The Governor

1

The original plan in the draft Constitution for having elected Governors was dropped because
1. It would have meant another election.
2. The election would have been fought on major political issues.
3. The elected Governor might have considered himself superior to the Chief Minister.
4. The Governor had to function under the Parliamentary System.
Select the correct answer from the code given below:

निर्वाचित राज्यपालों के लिए मसौदा संविधान में मूल योजना को छोड़ दिया गया था क्योंकि
1. इसका मतलब एक और चुनाव होता।
2. चुनाव प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता।
3. निर्वाचित राज्यपाल खुद को मुख्यमंत्री से श्रेष्ठ मान सकता था।
4. राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के तहत कार्य करना था।
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें:

(A) 1 and 2
(A) 1 और 2 (B) 2 and 3
(B) 2 और 3 (C) 1, 3 and 4
(C) 1, 3 और 4 (D) 2, 3 and 4
(D) 2, 3 और 4

✅ Correct Answer: (C)

There was much debate in the Constituent Assembly regarding the appointment or election of the Governor.
Finally, with general consensus, the provision of a nominated Governor was accepted because an election would have increased election expenditure (1), and the nominated Governor would avoid clashes of political ambition with the Chief Minister (3).
Also, the Governor had to function under a Parliamentary system as a constitutional head (4), so an elected Governor would cause friction. Statement 2 is not the primary constitutional reason among the main points agreed upon.

संविधान सभा में राज्यपाल की नियुक्ति या चुनाव को लेकर काफी बहस हुई थी।
अंततः, आम सहमति से, मनोनीत राज्यपाल के प्रावधान को स्वीकार कर लिया गया क्योंकि चुनाव से चुनाव व्यय में वृद्धि होती (1), और मनोनीत राज्यपाल मुख्यमंत्री के साथ राजनीतिक महत्वाकांक्षा के टकराव से बचता (3)।
इसके अलावा, राज्यपाल को एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में संसदीय प्रणाली के तहत कार्य करना था (4), इसलिए एक निर्वाचित राज्यपाल घर्षण (friction) का कारण बनता।

U.P.U.D.A./L.D.A. (Pre) 2002 | U.P.P.C.S. (Pre) 2003

2

Who is the Constitutional Head of the State Governments?

राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है?

(A) Chief Minister
(A) मुख्यमंत्री (B) Governor
(B) राज्यपाल (C) Speaker
(C) अध्यक्ष (Speaker) (D) High Court Judge
(D) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

✅ Correct Answer: (B)

The Governor is the Constitutional Head of the State Governments.
All executive actions of the State Government are taken in the name of the Governor.

राज्यपाल राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख होता है।
राज्य सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाइयां राज्यपाल के नाम पर की जाती हैं।

53rd to 55th B.P.S.C. (Pre) 2011 | 45th B.P.S.C. (Pre) 2001

3

State Governor is appointed by

राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?

(A) Central Cabinet
(A) केंद्रीय कैबिनेट (B) Chief Justice of Supreme Court
(B) सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (C) Speaker of Lok Sabha
(C) लोकसभा अध्यक्ष (D) President of India
(D) भारत के राष्ट्रपति

✅ Correct Answer: (D)

According to Article 155 of the Indian Constitution, the Governor of a State shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र (warrant) द्वारा की जाएगी।

U.P. Lower Sub. (Pre) 1996

4

The Governor of a State is appointed by

किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?

(A) the Prime Minister
(A) प्रधान मंत्री (B) the Chief Justice of India
(B) भारत के मुख्य न्यायाधीश (C) the President
(C) राष्ट्रपति (D) the Chief Justice of the High Court
(D) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

✅ Correct Answer: (C)

The Governor of a state is appointed by the President of India under Article 155.

अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

64th B.P.S.C. (Pre) 2018

5

The appointment of a Governor in a State is made as per the provision in the Constitution under Article -

किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अनुसार की जाती है -

(A) 153
(A) 153 (B) 154
(B) 154 (C) 155
(C) 155 (D) 156
(D) 156

✅ Correct Answer: (C)

Article 155 of the Constitution provides for the appointment of the Governor of a State by the President.

संविधान का अनुच्छेद 155 राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान करता है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2015

6

Consider the following statements in relation to Governor of a State in India -
(1) He must be a citizen of India by birth.
(2) Must have completed the age of 35 years.
(3) He must be eligible to be a member of the Lok Sabha.
(4) He may be appointed as Governor for two or more states.
Which of these is/are correct -

भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें -
(1) उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए。
(2) 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो。
(3) उसे लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए。
(4) उसे दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है。
इनमें से कौन सा/से सही है/हैं -

(A) 1 and 2 are correct
(A) 1 और 2 सही हैं (B) 1, 2 and 3 are correct
(B) 1, 2 और 3 सही हैं (C) 1, 2 and 4 are correct
(C) 1, 2 और 4 सही हैं (D) 2 and 4 are correct
(D) 2 और 4 सही हैं

✅ Correct Answer: (D)

According to Article 157, any person who is a citizen of India and has completed the age of 35 years shall be eligible for appointment as a Governor. Citizenship by birth is not a requirement (Statement 1 is incorrect, Statement 2 is correct).
According to Article 158, the Governor shall not be a member of either House. Thus it is not necessary that the Governor must have the eligibility to be a Member of the Lok Sabha (Statement 3 is incorrect).
The Seventh Amendment Act, 1956 provided that a person is eligible to be appointed as Governor for two or more States (Statement 4 is correct).

अनुच्छेद 157 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। जन्म से नागरिकता आवश्यक नहीं है (कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है)।
अनुच्छेद 158 के अनुसार, राज्यपाल किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। इस प्रकार यह आवश्यक नहीं है कि राज्यपाल के पास लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता हो (कथन 3 गलत है)।
सातवें संशोधन अधिनियम, 1956 ने प्रावधान किया कि एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है (कथन 4 सही है)।

U.P.P.C.S.(Pre) 2012

7

Which one of the following Article in the Indian Constitution prescribes the qualifications for appointing a person as Governor of a State in India?

भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए योग्यताएं निर्धारित करता है?

(A) Article 156
(A) अनुच्छेद 156 (B) Article 157
(B) अनुच्छेद 157 (C) Article 159
(C) अनुच्छेद 159 (D) Article 160
(D) अनुच्छेद 160

✅ Correct Answer: (B)

Article 157 of the Indian Constitution prescribes the qualifications for the appointment of a Governor.
It states that a person must be a citizen of India and must have completed the age of 35 years.

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 157 राज्यपाल की नियुक्ति के लिए योग्यताएं निर्धारित करता है।
इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और उसे 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए।

Jharkhand P.C.S. (Mains) 2016

8

Consider the following and select the correct answer by using the code given below:
(1) The Governor shall take oath or affirmation before entering upon his office.
(2) The format of oath or affirmation is given in the Third Schedule of Indian Constitution.
(3) The Governor shall make and subscribe the oath or affirmation in the presence of Chief Justice of the High Court or in his absence senior most Judge of that Court.
(4) The process of oath and affirmation is given in Article 159 of Indian Constitution.
Code:

निम्नलिखित पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
(1) राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञान लेगा।
(2) शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में दिया गया है।
(3) राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की उपस्थिति में शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।
(4) शपथ और प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है।
कूट:

(A) (1), (2) and (3)
(A) (1), (2) और (3) (B) (1), (3) and (4)
(B) (1), (3) और (4) (C) (1), (2) and (4)
(C) (1), (2) और (4) (D) (1), (2), (3) and (4)
(D) (1), (2), (3) और (4)

✅ Correct Answer: (B)

Every Governor and every person discharging the functions of the Governor shall, before entering upon his office, make and subscribe in the presence of the Chief Justice of the High Court an oath or affirmation in the prescribed form as provided in Article 159 of the Indian Constitution.
The 3rd Schedule does not deal with the oath of the Governor (it deals with oaths of Ministers, MPs, Judges etc.). Thus Statement 2 is incorrect.

प्रत्येक राज्यपाल और राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, अपना पद ग्रहण करने से पहले, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दिए गए निर्धारित प्रपत्र में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।
तीसरी अनुसूची राज्यपाल की शपथ से संबंधित नहीं है (यह मंत्रियों, सांसदों, न्यायाधीशों आदि की शपथ से संबंधित है)। इस प्रकार कथन 2 गलत है।

R.A.S./R.T.S.(Pre) 2013

9

Who amongst the following administer the oath of office to the Governor?

निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है?

(A) President of India
(A) भारत के राष्ट्रपति (B) Chief Justice of Supreme Court
(B) सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (C) Chief Justice of High Court
(C) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (D) Outgoing Governor of the concerned State
(D) संबंधित राज्य के निवर्तमान राज्यपाल

✅ Correct Answer: (C)

The Chief Justice of the High Court exercising jurisdiction in relation to the State, or in his absence, the senior-most Judge of that Court available, administers the oath of office to the Governor.

राज्य के संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या उनकी अनुपस्थिति में, उस न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश, राज्यपाल को पद की शपथ दिलाते हैं।

U.P.P.C.S. (Mains) 2014 | U.P. Lower Sub. (Mains) 2013

10

Which one of the following is not correctly matched?

निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?

(A) Article 153 - Office of the Governor
(A) अनुच्छेद 153 - राज्यपाल का कार्यालय (B) Article 154 - Executive Authority of the Governor
(B) अनुच्छेद 154 - राज्यपाल का कार्यकारी अधिकार (C) Article 155 - Removal of the Governor
(C) अनुच्छेद 155 - राज्यपाल को हटाना (D) Article 156 - Term of the Governor
(D) अनुच्छेद 156 - राज्यपाल का कार्यकाल

✅ Correct Answer: (C)

Article 155 is related to the appointment of governors, which provides that the Governor of a state shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal. It is not related to the removal of the Governor.
According to Article 156(1) the Governor holds office during the pleasure of the President, and the President may remove a Governor from his office prior to the completion of five year term.

अनुच्छेद 155 राज्यपालों की नियुक्ति से संबंधित है, जो यह प्रावधान करता है कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जाएगी। यह राज्यपाल को हटाने से संबंधित नहीं है।
अनुच्छेद 156(1) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है, और राष्ट्रपति पाँच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले किसी राज्यपाल को उसके पद से हटा सकते हैं।

U.P.P.C.S. (Pre) 2024

11

The Governor of a State
1. Is appointed by the President.
2. Holds office during the pleasure of the President.
3. Is the head of the State's Executive Power.
4. Normally holds office for five years.
Select the correct answer from the codes given below:

किसी राज्य का राज्यपाल
1. राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
2. राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।
3. राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रमुख होता है।
4. सामान्यतः पाँच वर्ष तक पद धारण करता है。
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें:

(A) 1 and 2
(A) 1 और 2 (B) 1, 2 and 3
(B) 1, 2 और 3 (C) 1, 2 and 4
(C) 1, 2 और 4 (D) All the four
(D) सभी चार

✅ Correct Answer: (D)

The Governor of a State is appointed by the President (Article 155).
He holds office during the pleasure of the President (Article 156(1)).
He is the head of the State's Executive Power (Article 154(1)).
He normally holds office for a term of five years from the date on which he enters upon his office (Article 156(3)).

राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है (अनुच्छेद 155)।
वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है (अनुच्छेद 156(1))।
वह राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रमुख होता है (अनुच्छेद 154(1))।
वह सामान्य रूप से पद ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है (अनुच्छेद 156(3))।

U.P.P.S.C. (GIC) 2010 | U.P.P.C.S. (Mains) 2004

12

Given below are two statements, one is labelled as Assertion (A) and the other as Reason (R).
Assertion (A): According to the Constitution of India, the same person cannot function as the Governor of two or more States at the same time.
Reason (R): Article 153 of the Indian Constitution states that there shall be a Governor for each State.
Select the correct answer from the codes given below:

नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है।
अभिकथन (A): भारत के संविधान के अनुसार, एक ही व्यक्ति एक ही समय में दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं कर सकता है।
कारण (R): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा।
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें:

(A) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A).
(A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है। (B) (A) is false, but (R) is true.
(B) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है। (C) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).
(C) दोनों (A) और (R) सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। (D) (A) is true, but (R) is false.
(D) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।

✅ Correct Answer: (B)

According to Article 153 of the Constitution, there shall be a Governor for each State (Reason R is correct).
The Seventh Constitutional Amendment Act, 1956 added further in this Article that nothing in this Article shall prevent the appointment of the same person as Governor for two or more States. Therefore, the same person can function as the governor of two or more States at the same time (Assertion A is false).

संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा (कारण R सही है)।
सातवें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1956 ने इस अनुच्छेद में यह जोड़ा कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त करने से नहीं रोकेगी। इसलिए, एक ही व्यक्ति एक ही समय में दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है (अभिकथन A गलत है)।

U.P.P.C.S. (Pre) 2024

13

Which one of the following statements about the Governor of an Indian State is not true:

किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है:

(A) He is appointed by the President of India
(A) उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है (B) He can be Governor of more than one State
(B) वह एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं (C) He holds office for a term of five years
(C) वह पांच साल की अवधि के लिए पद धारण करते हैं (D) He can be removed earlier if the Legislature of the concerned State passes a resolution for his removal.
(D) यदि संबंधित राज्य का विधानमंडल उनके निष्कासन के लिए प्रस्ताव पारित करता है तो उन्हें पहले हटाया जा सकता है।

✅ Correct Answer: (D)

According to Article 156(1) of the Constitution, a Governor of a State is an appointee of the President, and holds office "during the pleasure of the President."
A Governor may be removed anytime before the completion of the five-year term by the President on the advice of the Council of Ministers, but the State Legislature has no such power to pass a resolution for his removal.

संविधान के अनुच्छेद 156(1) के अनुसार, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, और वह "राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत" पद धारण करता है।
राज्यपाल को पांच साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर हटाया जा सकता है, लेकिन राज्य विधानमंडल के पास उनके निष्कासन के लिए प्रस्ताव पारित करने की ऐसी कोई शक्ति नहीं है।

U.P. Lower Sub. (Pre) 2004 | U.P.P.C.S. (Pre) 1997

14

Article 156 of the Constitution of India provides that a Governor shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office.
Which of the following can be deduced from this.
1. No Governor can be removed from office till the completion of his term
2. No Governor can continue in office beyond the expiration of a period of five years.
Code:

भारत के संविधान का अनुच्छेद 156 यह प्रावधान करता है कि राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।
इससे निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है।
1. किसी भी राज्यपाल को उसका कार्यकाल पूरा होने तक पद से नहीं हटाया जा सकता
2. कोई भी राज्यपाल पांच साल की अवधि समाप्त होने के बाद पद पर नहीं बना रह सकता है।
कूट:

(A) 1 only
(A) केवल 1 (B) 2 only
(B) केवल 2 (C) Both 1 and 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) Neither 1 nor 2
(D) न तो 1 और न ही 2

✅ Correct Answer: (D)

Article 156 deals with the term of office of the Governor. According to Article 156(1), the Governor shall hold office during the pleasure of the President. (This means he CAN be removed before 5 years).
Article 156(4) says: Provided that a Governor shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon his office. (This means he CAN continue beyond 5 years).
Thus both statements 1 and 2 are wrong deductions.

अनुच्छेद 156 राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 156(1) के अनुसार, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा। (इसका मतलब है कि उसे 5 साल से पहले भी हटाया जा सकता है)।
अनुच्छेद 156(4) कहता है: बशर्ते कि एक राज्यपाल, अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद, तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। (इसका मतलब है कि वह 5 साल से अधिक भी पद पर बना रह सकता है)।
इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों गलत निष्कर्ष हैं।

I.A.S. (Pre) 1995

15

To whom is the Governor of a State responsible?

किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है?

(A) Prime Minister
(A) प्रधान मंत्री (B) President
(B) राष्ट्रपति (C) Legislative Assembly
(C) विधान सभा (D) Chief Minister
(D) मुख्यमंत्री

✅ Correct Answer: (B)

Under our Constitution, the Governor is the head of a State and is appointed by the President of India.
Under Article 156(1), he/she holds office at the pleasure of the President which in effect makes the Governor responsible to the President.

हमारे संविधान के तहत, राज्यपाल एक राज्य का प्रमुख होता है और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
अनुच्छेद 156(1) के तहत, वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है, जिसका अर्थ है कि राज्यपाल प्रभावी रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है।

U.P.P.C.S. (Pre) 1992

16

Who remains in office as long as the President of India wishes?

भारत के राष्ट्रपति की इच्छा (प्रसादपर्यंत) तक कौन पद पर बना रहता है?

(A) Governor
(A) राज्यपाल (B) Election Commissioner
(B) चुनाव आयुक्त (C) Judges of Supreme Court
(C) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (D) Speaker of Lok Sabha
(D) लोकसभा अध्यक्ष

✅ Correct Answer: (A)

According to Article 156(1) of the Indian Constitution, the Governor of a state holds office during the pleasure of the President.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156(1) के अनुसार, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (pleasure of the President) पद धारण करता है।

M.P.P.C.S. (Pre) 2006 | U.P.P.C.S. (Mains) 2004

17

Which one of the following statements is correct?

निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

(A) In India, the same person cannot be appointed as Governor for two or more states at the same time
(A) भारत में, एक ही व्यक्ति को एक ही समय में दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है (B) The Judges of the High Court of the States in India are appointed by the Governor of the State just as the Judges of the Supreme Court are appointed by the President.
(B) भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, ठीक वैसे ही जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। (C) No procedure has been laid down in the Constitution of India for the removal of a Governor from his/her post.
(C) भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। (D) In the case of the Union Territory having a Legislative set up the Chief Minister is appointed by the Lt. Governor on the basis of majority support.
(D) विधायी व्यवस्था वाले केंद्र शासित प्रदेश के मामले में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल (Lt. Governor) द्वारा बहुमत के समर्थन के आधार पर की जाती है।

✅ Correct Answer: (C)

Statement (a) is incorrect because according to Article 153, the same person can be appointed as a Governor of two or more States.
Statement (b) is incorrect because Judges of both the Supreme Court and the High Courts are appointed by the President.
Statement (d) is incorrect because in the case of a Union Territory with a Legislative setup (like Delhi), the Chief Minister is appointed by the President and not by the Lt. Governor.
Statement (c) is correct. There is no procedure laid down in the Constitution for the removal of the Governor. He holds office during the pleasure of the President.

कथन (a) गलत है क्योंकि अनुच्छेद 153 के अनुसार, एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
कथन (b) गलत है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
कथन (d) गलत है क्योंकि विधायी व्यवस्था वाले केंद्र शासित प्रदेश (जैसे दिल्ली) के मामले में, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है न कि उपराज्यपाल द्वारा।
कथन (c) सही है। संविधान में राज्यपाल को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।

I.A.S. (Pre) 2013

18

Who appoints the Governor of Jammu & Kashmir?

जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल (पूर्व में राज्यपाल) की नियुक्ति कौन करता है?

(A) The Chief Minister of Jammu & Kashmir
(A) जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री (B) The Chief Justice of High Court of Jammu & Kashmir
(B) जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (C) The Prime Minister of India
(C) भारत के प्रधान मंत्री (D) The President of India
(D) भारत के राष्ट्रपति

✅ Correct Answer: (D)

Prior to 1965, the head of the Executive was elected by the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir. But by an amendment to the State Constitution, this dissimilarity was removed. The Executive head was then known as Governor in place of Sadar-e-Riyasat and was appointed by the President of India.
Now, after its reorganisation in 2019, the newly created Union territory is administered by the President through a Lieutenant Governor appointed by him.

1965 से पहले, कार्यपालिका का प्रमुख जम्मू और कश्मीर की विधान सभा द्वारा चुना जाता था। लेकिन राज्य के संविधान में संशोधन द्वारा इस असमानता को दूर कर दिया गया। कार्यकारी प्रमुख को सदर-ए-रियासत के स्थान पर राज्यपाल के रूप में जाना जाने लगा और उसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाने लगा।
अब, 2019 में इसके पुनर्गठन के बाद, नवगठित केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा उनके द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल के माध्यम से किया जाता है।

47th B.P.S.C. (Pre) 2002

19

The nomenclature of the Executive Head of the Government of Jammu and Kashmir was changed from Sadar-e-Riyasat to Governor in 1965 by

1965 में जम्मू और कश्मीर सरकार के कार्यकारी प्रमुख का नामकरण सदर-ए-रियासत से बदलकर राज्यपाल किसके द्वारा किया गया था?

(A) A Lok Sabha Resolution
(A) लोकसभा के एक प्रस्ताव द्वारा (B) The Executive Order of the President
(B) राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश द्वारा (C) The 6th Amendment in the State Constitution of J & K.
(C) जम्मू और कश्मीर के राज्य संविधान में छठे संशोधन द्वारा (D) The State Government under Article 371.
(D) अनुच्छेद 371 के तहत राज्य सरकार द्वारा

✅ Correct Answer: (C)

According to the 6th Amendment in the Constitution of the State of Jammu and Kashmir, the nomenclature of the Executive Head of the Government of Jammu and Kashmir was changed from 'Sadar-e-Riyasat' to 'Governor' in 1965.

जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान में 6वें संशोधन के अनुसार, जम्मू और कश्मीर सरकार के कार्यकारी प्रमुख का नामकरण 1965 में 'सदर-ए-रियासत' से बदलकर 'राज्यपाल' कर दिया गया था।

U.P.P.C.S. (Mains) 2007

20

Which of the following recommended the post of Rajpramukh to be abolished in Rajasthan and the arrangement of the Governor was made instead?

निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में राजप्रमुख के पद को समाप्त करने और उसके स्थान पर राज्यपाल की व्यवस्था करने की सिफारिश की थी?

(A) State Legislative Assembly
(A) राज्य विधान सभा (B) Constituent Assembly
(B) संविधान सभा (C) State Reorganization Commission
(C) राज्य पुनर्गठन आयोग (D) State Administrative Reforms Commission
(D) राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग

✅ Correct Answer: (C)

Based on the recommendations of the States Reorganisation Commission (constituted by the Central Government in December 1953, comprising Justice Fazal Ali, K. M. Panikkar and H. N. Kunzru), the institution of Rajpramukh was abolished by 7th constitutional amendment with effect from 1st November 1956.

राज्य पुनर्गठन आयोग (दिसंबर 1953 में केंद्र सरकार द्वारा गठित, जिसमें न्यायमूर्ति फजल अली, के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू शामिल थे) की सिफारिशों के आधार पर, 1 नवंबर 1956 से 7वें संवैधानिक संशोधन द्वारा राजप्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया था।

Raj. P.C.S. (Pre) 2023

21

Union Territories in India are administered by:

भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है:

(A) The President
(A) राष्ट्रपति (B) The Lt. Governor
(B) उपराज्यपाल (C) Home Minister
(C) गृह मंत्री (D) Administrator
(D) प्रशासक

✅ Correct Answer: (A)

According to Article 239(1), save as otherwise provided by the Parliament by law, every Union Territory shall be administered by the President acting, to such extent as he thinks fit, through an administrator to be appointed by him with such designation as he may specify.

अनुच्छेद 239(1) के अनुसार, संसद द्वारा कानून द्वारा अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, जो उस हद तक कार्य करेगा जितना वह उचित समझे, अपने द्वारा नियुक्त किए जाने वाले प्रशासक के माध्यम से ऐसे पदनाम के साथ जिसे वह निर्दिष्ट कर सकता है।

U.P.P.C.S. (Pre) 1995

22

Who among the following was the first Lieutenant Governor of newly created Union Territory of Jammu & Kashmir?

नवगठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहले उपराज्यपाल निम्नलिखित में से कौन थे?

(A) Radha Krishan Mathur
(A) राधा कृष्ण माथुर (B) Girish Chandra Murmu
(B) गिरीश चंद्र मुर्मू (C) Manoj Sinha
(C) मनोज सिन्हा (D) Satyapal Malik
(D) सत्यपाल मलिक

✅ Correct Answer: (B)

Girish Chandra Murmu was the first Lieutenant Governor of the newly created Union Territory of Jammu & Kashmir.
On August 7, 2020, Manoj Sinha assumed charge as the 2nd Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir.

गिरीश चंद्र मुर्मू नवगठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे।
7 अगस्त, 2020 को मनोज सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला।

Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2021

23

Who is appointed as first Lieutenant Governor of the Union Territory of Ladakh?

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था?

(A) Girish Chandra Murmu
(A) गिरीश चंद्र मुर्मू (B) Radha Krishna Mathur
(B) राधा कृष्ण माथुर (C) Satya Pal Malik
(C) सत्यपाल मलिक (D) N.N. Vohra
(D) एन.एन. वोहरा

✅ Correct Answer: (B)

The first Lt. Governor of the Union Territory of Ladakh was Radha Krishna Mathur, who assumed charge on 31 October, 2019.

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर थे, जिन्होंने 31 अक्टूबर, 2019 को कार्यभार संभाला था।

Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2019

24

Governor's salary and allowances are given by-

राज्यपाल का वेतन और भत्ते किसके द्वारा दिए जाते हैं-

(A) Consolidated Fund of State.
(A) राज्य की संचित निधि से। (B) Consolidated Fund of India.
(B) भारत की संचित निधि से। (C) Contingency Fund of the State.
(C) राज्य की आकस्मिकता निधि से। (D) Both (a) and (b)
(D) दोनों (A) और (B)

✅ Correct Answer: (A)

The emoluments and allowances of the Governor and other expenditures relating to his office are charged on the Consolidated Fund of each State as enumerated in Article 202(3)(a).

राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते तथा उसके कार्यालय से संबंधित अन्य व्यय प्रत्येक राज्य की संचित निधि (Consolidated Fund of State) पर भारित होते हैं, जैसा कि अनुच्छेद 202(3)(a) में वर्णित है।

Jharkhand P.C.S. (Pre) 2003

25

When the same person is appointed as a Governor of two or more States, the emoluments and allowances payable to the Governor shall be

जब एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो राज्यपाल को देय परिलब्धियां और भत्ते होंगे

(A) As expressed wish of the Governor
(A) राज्यपाल की व्यक्त इच्छा के अनुसार (B) As decided by the President
(B) राष्ट्रपति द्वारा तय किए गए अनुसार (C) As decided by the Home Ministry
(C) गृह मंत्रालय द्वारा तय किए गए अनुसार (D) It shall be allocated among the States in such proportion as the President may by order determine.
(D) इसे राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करें।

✅ Correct Answer: (D)

According to Article 158(3A) of the Indian Constitution, when the same person is appointed as Governor of two or more States, the emoluments and allowances payable to the Governor shall be allocated among the States in such proportion as the President may by order determine.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 158(3A) के अनुसार, जब एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो राज्यपाल को देय परिलब्धियां और भत्ते राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करें।

U.P.P.C.S. (Mains) 2016

26

Which of the following are the discretionary powers given to the Governor of a State?
1. Sending a report to the President of India for imposing the President's Rule
2. Appointing the Ministers
3. Reserving certain bills passed by the State Legislature for consideration of the President of India
4. Making rules to conduct the business of the State Government
Select the correct answer using the codes given below.

निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं?
1. राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना
2. मंत्रियों की नियुक्ति करना
3. राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना
4. राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना
नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।

(A) 1 and 2 only
(A) केवल 1 और 2 (B) 1 and 3 only
(B) केवल 1 और 3 (C) 2, 3 and 4 only
(C) केवल 2, 3 और 4 (D) 1, 2, 3 and 4
(D) 1, 2, 3 और 4

✅ Correct Answer: (B)

The making of a report by the Governor to the President under Article 356 is a discretionary power. Thus, statement 1 is correct.
Reserving a Bill for the consideration of the President under Article 200 is also a discretionary power. Thus, statement 3 is also correct.
The appointment of Ministers is made by the Governor on the advice of the Chief Minister under Article 164(1). Therefore, it is not a discretionary power. (Statement 2 is incorrect).
Making rules for the more convenient transactions of business (Article 166(3)) is not a discretionary power. (Statement 4 is incorrect).

अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करना एक विवेकाधीन शक्ति है। इस प्रकार, कथन 1 सही है।
अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करना भी एक विवेकाधीन शक्ति है। इस प्रकार, कथन 3 भी सही है।
मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 164(1) के तहत मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। इसलिए, यह विवेकाधीन शक्ति नहीं है। (कथन 2 गलत है)।
कार्य के अधिक सुविधाजनक लेन-देन के लिए नियम बनाना (अनुच्छेद 166(3)) विवेकाधीन शक्ति नहीं है। (कथन 4 गलत है)।

I.A.S. (Pre) 2014

27

The governor of the state, may act independently from the consultation of Legislative Assembly when -
(1) The Government has to prove its majority in the session of Legislative Assembly.
(2) To terminate the Chief Minister.
(3) To reserve any bill for the consideration of President of India.
(4) To send back a bill to Legislative Assembly for reconsideration.
(5) To seek the consultation with High Court.
Choose the correct answer from the following code:

राज्य का राज्यपाल विधानसभा के परामर्श से स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है जब -
(1) सरकार को विधानसभा के सत्र में अपना बहुमत साबित करना हो।
(2) मुख्यमंत्री को बर्खास्त (terminate) करना हो।
(3) भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करना हो।
(4) पुनर्विचार के लिए किसी विधेयक को विधानसभा में वापस भेजना हो।
(5) उच्च न्यायालय से परामर्श लेना हो।
निम्नलिखित कूट से सही उत्तर चुनें:

(A) 1, 2, 3 and 4
(A) 1, 2, 3 और 4 (B) 2, 3, 4, and 5
(B) 2, 3, 4 और 5 (C) 1, 2, 4 and 5
(C) 1, 2, 4 और 5 (D) all of these
(D) ये सभी

✅ Correct Answer: (A)

The Governor of a state can act according to his discretion in the following situations:
(i) To ask the Government to prove majority in the State Legislative Assembly.
(ii) To terminate a Chief Minister who has lost confidence of the Assembly.
(iii) To provide or with-hold assent to a Bill or reserve a Bill for the consideration of the President (Art. 200).
(iv) To return a Bill to the Legislative Assembly for reconsideration.
The Governor however has not been authorized to consult the High Court. Therefore option (a) is correct.

किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित स्थितियों में अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकता है:
(i) सरकार को राज्य विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहना।
(ii) विधानसभा का विश्वास खो चुके मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना।
(iii) किसी विधेयक को सहमति देना या रोकना या राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को सुरक्षित रखना (अनुच्छेद 200)।
(iv) पुनर्विचार के लिए किसी विधेयक को विधानसभा में वापस भेजना।
हालाँकि राज्यपाल को उच्च न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार नहीं दिया गया है। इसलिए विकल्प (A) सही है।

U.P.P.C.S. (Mains) 2006

28

By which time Governor has to return an ordinary bill to the concerned State Legislature for reconsideration?

किस समय तक राज्यपाल को किसी साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए संबंधित राज्य विधानमंडल को वापस करना होता है?

(A) Three months
(A) तीन महीने (B) One Month
(B) एक महीना (C) No time limit
(C) कोई समय सीमा नहीं (D) Two months
(D) दो महीने

✅ Correct Answer: (C)

Under Article 200 of the Constitution, the Governor can return any ordinary bill (excluding money bills) for reconsideration by the concerned State Legislature after presenting all bills for his approval.
However, the term 'as soon as possible' is not explicitly defined by the Constitution and is subject to the Governor's discretion. Therefore, there is no explicit time limit.

संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत, राज्यपाल अपनी मंजूरी के लिए प्रस्तुत किए जाने के बाद संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा पुनर्विचार के लिए किसी भी साधारण विधेयक (धन विधेयकों को छोड़कर) को वापस कर सकता है।
हालाँकि, 'जितनी जल्दी हो सके' (as soon as possible) शब्द को संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है और यह राज्यपाल के विवेक पर निर्भर है। इसलिए, कोई स्पष्ट समय सीमा नहीं है।

70th B.P.S.C. Pre-2024

29

Under which of the following Article of Indian Constitution the Governor may reserve a Bill for the consideration of the President?

भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित कर सकता है?

(A) Article 169
(A) अनुच्छेद 169 (B) Article 200
(B) अनुच्छेद 200 (C) Article 201
(C) अनुच्छेद 201 (D) Article 202
(D) अनुच्छेद 202

✅ Correct Answer: (B)

According to Article 200, when a Bill has been passed by the State Legislature, it shall be presented to the Governor and the Governor shall declare either that he assents to the Bill, or that he withholds assent, or that he reserves the Bill for the consideration of the President.

अनुच्छेद 200 के अनुसार, जब कोई विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया जाता है, तो उसे राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल घोषित करेगा कि या तो वह विधेयक को सहमति देता है, या सहमति रोकता है, या राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को सुरक्षित रखता है।

U.P. Lower Sub. (Pre) 2004

30

Under which Article of the Indian Constitution, the Governor reserves a Bill passed by the State Legislature for President's consideration?

भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखता है?

(A) Article 199
(A) अनुच्छेद 199 (B) Article 200
(B) अनुच्छेद 200 (C) Article 201
(C) अनुच्छेद 201 (D) Article 356
(D) अनुच्छेद 356

✅ Correct Answer: (B)

Article 200 of the Indian Constitution empowers the Governor to reserve a bill passed by the state legislature for the consideration of the President.

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने का अधिकार देता है।

Chhattishgarh P.C.S. (Pre) 2024

31

Under which Article of the Constitution can the Governor refer any Bill for the approval of the President?

संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज सकता है?

(A) Article 166
(A) अनुच्छेद 166 (B) Article 200
(B) अनुच्छेद 200 (C) Article 239
(C) अनुच्छेद 239 (D) Article 240
(D) अनुच्छेद 240 (E) None of the above
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (B)

Under Article 200, the Governor of a state has the power to reserve a bill for the consideration of the President.

अनुच्छेद 200 के तहत, राज्य के राज्यपाल के पास किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखने की शक्ति है।

Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2015

32

Under the Constitutional provision on Bill, recommendation of the Governor was required but without recommendation of Governor it was introduced in Rajasthan Legislative Assembly and passed by it and sent to the Governor, now

विधेयक पर संवैधानिक प्रावधान के तहत, राज्यपाल की सिफारिश आवश्यक थी, लेकिन राज्यपाल की सिफारिश के बिना इसे राजस्थान विधानसभा में पेश किया गया और इसके द्वारा पारित कर राज्यपाल को भेजा गया, अब-

(A) where assent to that Act was given by Governor shall not be invalid.
(A) जहां राज्यपाल द्वारा उस अधिनियम को स्वीकृति दी गई थी, वह अमान्य नहीं होगा। (B) The Governor can refuse to assent on the ground of the violation of Constitutional provisions.
(B) राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के आधार पर सहमति देने से इनकार कर सकता है। (C) The Governor will send such a Bill to the assent of the President.
(C) राज्यपाल ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजेगा। (D) The Governor or the President assents it then the court will declare it unconstitutional provisions.
(D) राज्यपाल या राष्ट्रपति इसे सहमति देते हैं तो अदालत इसे असंवैधानिक प्रावधान घोषित करेगी।

✅ Correct Answer: (A)

Under the Constitutional provision on a Bill, recommendation of the Governor was required, but without recommendation of Governor it was introduced in Rajasthan Legislative Assembly and passed by it and sent to the Governor, now where, assent to that Act was given by Governor shall not be invalid.

विधेयक पर संवैधानिक प्रावधान के तहत, राज्यपाल की सिफारिश की आवश्यकता थी, लेकिन राज्यपाल की सिफारिश के बिना इसे राजस्थान विधानसभा में पेश किया गया और इसके द्वारा पारित किया गया और राज्यपाल को भेजा गया, अब जहां, राज्यपाल द्वारा उस अधिनियम को दी गई सहमति अमान्य नहीं होगी।

R.A.S/R.T.S (Pre) - 2018

33

Which among the following Articles of the Indian Constitution empowers the Governor to issue the ordinance?

भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है?

(A) Art. 208
(A) अनुच्छेद 208 (B) Art. 212
(B) अनुच्छेद 212 (C) Art. 213
(C) अनुच्छेद 213 (D) Art. 214
(D) अनुच्छेद 214

✅ Correct Answer: (C)

Article 213 of the Constitution prescribes the power of Governor to promulgate Ordinance.
It shall have the same force and effect as an Act of the Legislature of the State assented by the Governor, but every such Ordinance shall be laid before the Legislative Assembly of the State, or where there is a Legislative Council in the State, before both the Houses, and shall cease to operate at the expiration of six weeks from the reassembly of the Legislature.

संविधान का अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदान करता है।
इसका वही बल और प्रभाव होगा जो राज्यपाल द्वारा स्वीकृत राज्य के विधानमंडल के अधिनियम का होता है, लेकिन ऐसा प्रत्येक अध्यादेश राज्य की विधानसभा के समक्ष, या जहां राज्य में विधान परिषद है, दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा, और विधानमंडल के पुनः समवेत होने से छह सप्ताह की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

U.P. P.C.S. (Mains) 2017

34

The Governor of a State can promulgate ordinance during recess of Legislature under which of the following Articles of the Constitution?

किसी राज्य का राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानमंडल के अवकाश (recess) के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है?

(A) Article 123
(A) अनुच्छेद 123 (B) Article 213
(B) अनुच्छेद 213 (C) Article 220
(C) अनुच्छेद 220 (D) Article 219
(D) अनुच्छेद 219

✅ Correct Answer: (B)

Under Article 213 of the Indian Constitution, the Governor of a state can promulgate ordinances during the recess of the state legislature.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत, किसी राज्य का राज्यपाल राज्य विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है।

U.P. R.O/A.R.O. (Mains) 2016

35

The approval of ordinance promulgated by Governor is necessary -

राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की स्वीकृति आवश्यक है -

(A) By President.
(A) राष्ट्रपति द्वारा। (B) By the State Legislature.
(B) राज्य विधानमंडल द्वारा। (C) By the Ministers of Council of State.
(C) राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों द्वारा। (D) None of the above.
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

✅ Correct Answer: (B)

Every ordinance promulgated by the Governor under Article 213 must be laid before the State Legislature and shall cease to operate at the expiration of six weeks from the reassembly of the Legislature unless approved earlier.

अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित प्रत्येक अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाना चाहिए और विधानमंडल के पुनः समवेत होने से छह सप्ताह की समाप्ति पर यह अप्रभावी हो जाएगा, जब तक कि इसे पहले अनुमोदित न कर दिया जाए।

U.P.P.C.S. (Spl) (Mains) 2008

36

Under which Article of Constitution of India, the Governor has the power to promulgate ordinances during recess of Legislature?

भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, राज्यपाल को विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति है?

(A) 155
(A) 155 (B) 156
(B) 156 (C) 212
(C) 212 (D) 213
(D) 213

✅ Correct Answer: (D)

Article 155 - Appointment of Governor.
Article 156 - Term of office of Governor.
Article 212 - Prohibits courts from inquiring into proceeding of the legislature.
Article 213 - Empowers Governors to promulgate ordinances on urgent matters during the recess of Legislature.

अनुच्छेद 155 - राज्यपाल की नियुक्ति।
अनुच्छेद 156 - राज्यपाल का कार्यकाल।
अनुच्छेद 212 - न्यायालयों को विधानमंडल की कार्यवाही की जांच करने से रोकता है।
अनुच्छेद 213 - राज्यपालों को विधानमंडल के अवकाश के दौरान तत्काल मामलों पर अध्यादेश प्रख्यापित करने का अधिकार देता है।

M.P.P.C.S (Pre) 2018

37

Who among the following is not appointed by the State Governor?

निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है?

(A) Chief Minister
(A) मुख्यमंत्री (B) Members, State Public Service Commission
(B) सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग (C) Judges of High Court
(C) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (D) Advocate General
(D) महाधिवक्ता (Advocate General)

✅ Correct Answer: (C)

Every Judge of a High Court is appointed by the President by warrant under his hand and seal after consultation with the Chief Justice of India, the Governor of the State, and the Chief Justice of the High Court.
While members of the State Public Service Commission and the Advocate General are appointed by the Governor.

उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जाती है।
जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।

Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2012

38

Consider the following statements and select your answer from the codes given below:
1. The Governor does not have the power to appoint the judge of a state High Court.
2. He is not a part of the Legislature.
3. He has the power to nominate some members in the Legislative Council.
4. He has no judicial powers.

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूटों से अपना उत्तर चुनें:
1. राज्यपाल को राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है।
2. वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है।
3. उसे विधान परिषद में कुछ सदस्यों को नामित करने का अधिकार है।
4. उसके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है।

(A) 1 and 2 are correct
(A) 1 और 2 सही हैं (B) 1 and 3 are correct
(B) 1 और 3 सही हैं (C) 2 and 4 are correct
(C) 2 और 4 सही हैं (D) All are correct
(D) सभी सही हैं

✅ Correct Answer: (B)

Statement 1 is correct: The governor does not appoint the Judges of a state High Court; they are appointed by the President.
Statement 2 is incorrect: The Governor is an integral part of the State Legislature.
Statement 3 is correct: According to Article 171(3)(e), the Governor can nominate 1/6th members of the Legislative council.
Statement 4 is incorrect: Article 161 empowers the Governor with judicial powers like granting pardons, reprieves, etc.

कथन 1 सही है: राज्यपाल राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है; उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
कथन 2 गलत है: राज्यपाल राज्य विधानमंडल का एक अभिन्न अंग है।
कथन 3 सही है: अनुच्छेद 171(3)(e) के अनुसार, राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को नामित कर सकता है।
कथन 4 गलत है: अनुच्छेद 161 राज्यपाल को क्षमादान, दंडविराम आदि जैसी न्यायिक शक्तियों के साथ अधिकार देता है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2017

39

Which one of the following Statements about the State Governors is not true?

राज्य के राज्यपालों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?

(A) He is a part of the State Legislature
(A) वह राज्य विधानमंडल का एक हिस्सा है (B) He can pardon a sentence of death
(B) वह मृत्युदंड (फांसी की सजा) को माफ कर सकता है (C) He does not appoint Judges of the State High Court
(C) वह राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है (D) He has no Emergency powers
(D) उसके पास कोई आपातकालीन शक्तियां नहीं हैं

✅ Correct Answer: (B)

According to Article 161, the Governor shall have the power to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment... but the Governor is NOT empowered to pardon a sentence of death (only the President can do so).
All the other given statements are accurate.

अनुच्छेद 161 के अनुसार, राज्यपाल को क्षमा, दंडविराम, परिहार आदि की शक्ति होगी... लेकिन राज्यपाल को मृत्युदंड को माफ करने का अधिकार नहीं है (केवल राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है)।
दिए गए अन्य सभी कथन सटीक हैं।

U.P.P.C.S. (Mains) 2005

40

Given below are two statements, one is labelled as Assertion (A) and other is labelled as Reason (R).
Assertion (A): "The President or a Governor cannot be sued in a Court of law for any act."
Reason (R): "The President can be impeached, and the Governors may be dismissed for unconstitutional acts done."
Select the correct answer using the code given below:

नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है।
अभिकथन (A): "राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।"
कारण (R): "किए गए असंवैधानिक कार्यों के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, और राज्यपालों को बर्खास्त किया जा सकता है।"
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).
(A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है। (B) Both (A) and (R) are true, but (R) is not a correct explanation of (A).
(B) दोनों (A) और (R) सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है। (C) (A) is true, but (R) is false.
(C) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है। (D) (A) is false, but (R) is true.
(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।

✅ Correct Answer: (D)

As per Article 361 (2) No criminal proceedings shall be instituted or continued against the President or the Governor of a state in any court during his term of office.
But under the provision of 361 (4) civil proceedings can be instituted against them during their term of office after two months of giving written notice. Thus assertion (A) is wrong.
Reason (R) is true as President can be impeached (Art. 61) and Governor can be dismissed by the President.

अनुच्छेद 361(2) के अनुसार राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही स्थापित या जारी नहीं रखी जाएगी।
लेकिन 361(4) के प्रावधान के तहत लिखित नोटिस देने के दो महीने बाद उनके कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ नागरिक (civil) कार्यवाही शुरू की जा सकती है। इस प्रकार अभिकथन (A) गलत है।
कारण (R) सत्य है क्योंकि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है (अनुच्छेद 61) और राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है।

U.P.P.C.S. (Spl) (Mains) 2004

41

Consider the following statements:
1. No criminal proceedings shall be instituted against the Governor of a State in any court during his term of office.
2. The emoluments and allowances of the Governor of a State shall not be diminished during his term of office.
Which of the statements given above is/are correct?

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. किसी राज्य के राज्यपाल के खिलाफ उसके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही स्थापित नहीं की जाएगी।
2. किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियों और भत्तों को उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जाएगा।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only
(A) केवल 1 (B) 2 only
(B) केवल 2 (C) Both 1 and 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) Neither 1 nor 2
(D) न तो 1 और न ही 2

✅ Correct Answer: (C)

Article 361 says "No criminal proceedings shall be instituted or continued against the President, or the Governor of a state, in any court during his term of office." (Statement 1 is correct).
Article 158(4) deals with the conditions of the Governor's office. It says "the emoluments and allowances of the Governor shall not be diminished during his term of office." (Statement 2 is correct).

अनुच्छेद 361 कहता है कि "राष्ट्रपति, या किसी राज्य के राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही स्थापित या जारी नहीं रखी जाएगी।" (कथन 1 सही है)।
अनुच्छेद 158(4) राज्यपाल के कार्यालय की शर्तों से संबंधित है। यह कहता है कि "राज्यपाल की परिलब्धियों और भत्तों को उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जाएगा।" (कथन 2 सही है)।

I.A.S. (Pre.) 2018

42

Which of the following is not true?

निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है?

(A) The President or Governor is immune from legal action for official acts.
(A) राष्ट्रपति या राज्यपाल आधिकारिक कार्यों के लिए कानूनी कार्रवाई से मुक्त हैं। (B) No Court can compel a Governor to perform any duty.
(B) कोई भी न्यायालय राज्यपाल को कोई कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। (C) A two month's notice in writing must be delivered to a Governor for bringing civil proceedings in respect of their personal acts.
(C) उनके व्यक्तिगत कृत्यों के संबंध में नागरिक कार्यवाही लाने के लिए राज्यपाल को लिखित में दो महीने का नोटिस दिया जाना चाहिए। (D) Courts are empowered to enquire the advice tendered by the Ministers to the President or Governor.
(D) न्यायालयों को मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दी गई सलाह की जांच करने का अधिकार है।

✅ Correct Answer: (D)

According to Article 74(2) and Article 163(3), the question of whether any, and if so what, advice was tendered by Ministers to the President/Governor shall not be inquired into in any Court.
So, option (d) is not correct while the other options are correct as per constitutional immunities granted under Article 361.

अनुच्छेद 74(2) और अनुच्छेद 163(3) के अनुसार, मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति/राज्यपाल को क्या सलाह दी गई (यदि कोई हो), इस प्रश्न की किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी।
इसलिए, विकल्प (D) सही नहीं है जबकि अन्य विकल्प अनुच्छेद 361 के तहत दी गई संवैधानिक छूटों के अनुसार सही हैं।

U.P.P.C.S. (Mains) 2016

43

The Constitution of India does not contain any provision for the impeachment of -

भारत के संविधान में किसके महाभियोग (impeachment) के लिए कोई प्रावधान नहीं है -

(A) The President
(A) राष्ट्रपति (B) The Governor of a State
(B) किसी राज्य के राज्यपाल (C) The Chief Justice of India
(C) भारत के मुख्य न्यायाधीश (D) The Vice-President of India
(D) भारत के उपराष्ट्रपति

✅ Correct Answer: (B)

The Governor of a State is appointed by the President by warrant under his hand and seal. He holds the office during the pleasure of the President. There is no provision for his/her impeachment.
Note: Strictly speaking, the word "impeachment" is used only for the President in the Constitution. However, formal removal procedures are laid down for the Vice-President and CJI. No such legislative removal procedure exists for the Governor.

किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है। उसके महाभियोग के लिए कोई प्रावधान नहीं है।
नोट: कड़ाई से देखा जाए तो संविधान में "महाभियोग" शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के लिए किया जाता है। हालाँकि, उपराष्ट्रपति और CJI के लिए औपचारिक निष्कासन प्रक्रियाएँ निर्धारित हैं। राज्यपाल के लिए ऐसी कोई विधायी निष्कासन प्रक्रिया मौजूद नहीं है।

U.P.P.C.S. (Mains) 2009

44

The first lady to become Governor of a State in India -

भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थीं -

(A) Raj Kumari Amrit Kaur
(A) राजकुमारी अमृत कौर (B) Padmaja Naidu
(B) पद्मजा नायडू (C) Sarojini Naidu
(C) सरोजिनी नायडू (D) Serla Grewal
(D) सरला ग्रेवाल

✅ Correct Answer: (C)

Sarojini Naidu was the first woman to become the Governor of a State in India.
After Independence, she became the Governor of Uttar Pradesh and died in office in 1949.

सरोजिनी नायडू भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थीं।
स्वतंत्रता के बाद, वह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनीं और 1949 में पद पर रहते हुए उनका निधन हो गया।

Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2003 | M.P.P.C.S. (Pre) 1995

45

Who amongst the following was the first woman Governor of a State in free India -

स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन थीं -

(A) Sarojini Naidu
(A) सरोजिनी नायडू (B) Sucheta Kripalani
(B) सुचेता कृपलानी (C) Indira Gandhi
(C) इंदिरा गांधी (D) Vijay Laxmi Pandit
(D) विजय लक्ष्मी पंडित

✅ Correct Answer: (A)

Sarojini Naidu was the first woman Governor of a State in free India (United Provinces/Uttar Pradesh).

सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत (संयुक्त प्रांत/उत्तर प्रदेश) में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थीं।

U.P.P.C.S. (Mains) 2013

46

13th February is celebrated Women's Day every year in the memory of -

हर साल 13 फरवरी को महिला दिवस (भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस) किसकी याद में मनाया जाता है -

(A) Indira Gandhi
(A) इंदिरा गांधी (B) Kamla Nehru
(B) कमला नेहरू (C) Sarojini Naidu
(C) सरोजिनी नायडू (D) Rani Laxmi Bai
(D) रानी लक्ष्मीबाई

✅ Correct Answer: (C)

The National Women's Day of India is observed every year on 13 February.
This day is observed on the birth date of India's first woman Governor Sarojini Naidu. She was born on 13 February 1879.

भारत का राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है।
यह दिन भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू की जन्म तिथि पर मनाया जाता है। उनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था।

U.P. P.C.S. (Pre) 2002

47

Who was the first lady Governor of West Bengal?

पश्चिम बंगाल की पहली महिला राज्यपाल कौन थीं?

(A) Vijay Laxmi Pandit
(A) विजय लक्ष्मी पंडित (B) Padmaja Naidu
(B) पद्मजा नायडू (C) Rajani Rai
(C) रजनी राय (D) Sheila Kaul
(D) शीला कौल

✅ Correct Answer: (B)

Padmaja Naidu was the daughter of Sarojini Naidu. After independence, she became the first female Governor of West Bengal (1956-1967).

पद्मजा नायडू सरोजिनी नायडू की बेटी थीं। स्वतंत्रता के बाद, वह पश्चिम बंगाल की पहली महिला राज्यपाल (1956-1967) बनीं।

Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2005

48

Who was the first Lady Governor of Madhya Pradesh?

मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थीं?

(A) Sarla Grewal
(A) सरला ग्रेवाल (B) Nandini Satpathy
(B) नंदिनी सत्पथी (C) Anandiben
(C) आनंदीबेन (D) Droupadi Murmu
(D) द्रौपदी मुर्मू

✅ Correct Answer: (A)

Sarla Grewal was the first female Governor of Madhya Pradesh and served from 1989-1990 as its 9th Governor.
She was also the second female Indian Administrative Service officer, joining in 1952.

सरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थीं और उन्होंने 1989-1990 तक इसके 9वें राज्यपाल के रूप में कार्य किया।
वह 1952 में शामिल होने वाली दूसरी महिला भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी भी थीं।

M.P.P.C.S. (Pre.) 2022

49

Which of the following Governors of Madhya Pradesh have not been the members of the Constituent Assembly of India?
1. H.V. Pataskar
2. Niranjan Nath Wanchoo
3. Satyanarayan Sinha
4. K.C. Reddy
Select the correct answer using the codes given below:

मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं?
1. एच.वी. पाटस्कर
2. निरंजन नाथ वांचू
3. सत्यनारायण सिन्हा
4. के.सी. रेड्डी
नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

(A) Only 1 and 2 are correct
(A) केवल 1 और 2 सही हैं (B) Only 2 and 3 are correct
(B) केवल 2 और 3 सही हैं (C) Only 1 and 4 are correct
(C) केवल 1 और 4 सही हैं (D) Only 3 and 4 are correct
(D) केवल 3 और 4 सही हैं

⚠️ Disputed Question (Ans. *)

H.V. Pataskar, K.C. Reddy and Satyanarayan Sinha have been members of the Constituent Assembly of India.
However, Niranjan Nath Wanchoo (Governor of Madhya Pradesh) was not a member of the Constituent Assembly.
Since only option 2 is correct among the names, none of the given combo options are strictly correct.

एच.वी. पाटस्कर, के.सी. रेड्डी और सत्यनारायण सिन्हा भारत की संविधान सभा के सदस्य रहे हैं।
हालाँकि, निरंजन नाथ वांचू (मध्य प्रदेश के राज्यपाल) संविधान सभा के सदस्य नहीं थे।
चूंकि नामों में से केवल '2' सही है, इसलिए दिए गए कूट विकल्पों में से कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है।

M.P.P.C.S. (Pre), 2021

50

Who among the following Governors of Madhya Pradesh has been the Chief Minister of Haryana?

मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हरियाणा का मुख्यमंत्री रहा है?

(A) Ram Prakash Gupta
(A) राम प्रकाश गुप्ता (B) Ram Naresh Yadav
(B) राम नरेश यादव (C) Dr. Balram Jhakhar
(C) डॉ. बलराम जाखड़ (D) Dr. Bhagwat Dayal Sharma
(D) डॉ. भगवत दयाल शर्मा

✅ Correct Answer: (D)

Dr. Bhagwat Dayal Sharma was the first Chief Minister of Haryana (1966-67).
He later served as the Governor of Madhya Pradesh from 1980-84. He also served as the Governor of Odisha from 1977-80.

डॉ. भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री (1966-67) थे।
उन्होंने बाद में 1980-84 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1977-80 तक ओडिशा के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया।

M.P.P.C.S. (Pre) 2020

51

Which of the following statement is not correct regarding the Governor of Rajasthan?

राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

(A) On the basis of the recommendation of the States Reorganisation Commission, the institution of Rajpramukh was abolished.
(A) राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर राजप्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया था। (B) The institution of Rajpramukh was abolished by the 7th Constitutional amendment.
(B) 7वें संवैधानिक संशोधन द्वारा राजप्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया था। (C) Gurumukh Nihal Singh was appointed as the first Governor of Rajasthan on 1st November, 1956 AD.
(C) गुरुमुख निहाल सिंह को 1 नवंबर, 1956 ई. को राजस्थान के पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। (D) Haribhau Kisanrao Bagde assumed the office of the Governor of Rajasthan on 31st July, 2024.
(D) हरिभाऊ किसनराव बागड़े ने 31 जुलाई, 2024 को राजस्थान के राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया।

✅ Correct Answer: (C)

On the basis of the recommendations of the States Reorganisation Commission, the institution of Rajpramukh was abolished vide 7th Constitutional Amendment with effect from 1st November, 1956.
Shri Gurumukh Nihal Singh was appointed as the first Governor of Rajasthan on 25th October, 1956, and not on 1st November, 1956. Hence, option (c) is the incorrect statement.

राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर, 1 नवंबर, 1956 से 7वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राजप्रमुख की संस्था को समाप्त कर दिया गया था।
श्री गुरुमुख निहाल सिंह को 25 अक्टूबर, 1956 को राजस्थान के पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था, न कि 1 नवंबर, 1956 को। इसलिए, विकल्प (c) गलत कथन है।

Raj. P.C.S. (Pre) 2024

52

The Governor who was dismissed in Rajasthan was:

राजस्थान में बर्खास्त (dismissed) किए गए राज्यपाल कौन थे:

(A) Dr. Sampurnanand
(A) डॉ. संपूर्णानंद (B) Raghukul Tilak
(B) रघुकुल तिलक (C) Sukhdeo Prasad
(C) सुखदेव प्रसाद (D) Bali Ram Bhagat
(D) बलि राम भगत

✅ Correct Answer: (B)

Raghukul Tilak was the first Governor of Rajasthan, who was dismissed from his office in August 1981.
The first ever Governor dismissed from office in India was Prabhudas Patwari, the Governor of Tamil Nadu in October 1980.

रघुकुल तिलक राजस्थान के पहले राज्यपाल थे, जिन्हें अगस्त 1981 में उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया था।
भारत में पद से बर्खास्त किए जाने वाले पहले राज्यपाल अक्टूबर 1980 में तमिलनाडु के राज्यपाल प्रभुदास पटवारी थे।

U.P.P.C.S. (Mains) 2003

53

Consider the following pairs of the Governors and the Indian States:
State — Governor
1. Rajasthan — Kalraj Mishra
2. Uttar Pradesh — Anandiben Patel
3. West Bengal — Satya Pal Malik
4. Gujarat — Phagu Chauhan
Which of the pairs given above is/are correctly matched?

राज्यपालों और भारतीय राज्यों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें:
राज्य — राज्यपाल
1. राजस्थान — कलराज मिश्र
2. उत्तर प्रदेश — आनंदीबेन पटेल
3. पश्चिम बंगाल — सत्य पाल मलिक
4. गुजरात — फागू चौहान
ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा/से सही सुमेलित है/हैं?

(A) 1 and 2 only
(A) केवल 1 और 2 (B) 3 and 4 only
(B) केवल 3 और 4 (C) 3 only
(C) केवल 3 (D) 1, 3 and 4 only
(D) केवल 1, 3 और 4

✅ Correct Answer: (A)

At the time of the question (and currently depending on the state), Kalraj Mishra (Rajasthan) and Anandiben Patel (UP) are/were correctly matched.
However, the Governor of West Bengal was C.V. Ananda Bose, while the Governor of Gujarat was Acharya Devvrat. Thus pairs 3 and 4 are incorrectly matched.

प्रश्न के समय, कलराज मिश्र (राजस्थान) और आनंदीबेन पटेल (यूपी) सही सुमेलित थे/हैं।
हालाँकि, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस थे, जबकि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत थे। इस प्रकार युग्म 3 और 4 गलत सुमेलित हैं।

67th B.P.S.C. (Pre) (Re-Exam), 2021

54

Which one of the following suggested that the Governor should be an eminent person from outside the State and should be a detached figure without intense political links or should not have taken part in politics in the recent past?

निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि राज्यपाल राज्य के बाहर का एक प्रख्यात व्यक्ति होना चाहिए और उसे गहन राजनीतिक संबंधों के बिना एक अलग-थलग व्यक्ति होना चाहिए या उसे हाल के दिनों में राजनीति में भाग नहीं लिया होना चाहिए?

(A) First Administrative Reforms Commission (1966)
(A) प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1966) (B) Rajamannar Committee (1969)
(B) राजमन्नार समिति (1969) (C) Sarkaria Commission (1983)
(C) सरकारिया आयोग (1983) (D) National Commission to Review the Working of the Constitution (2000)
(D) संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (2000)

✅ Correct Answer: (C)

The Sarkaria Commission Report (1988) made several recommendations on the appointment of the Governor.
It recommended that the Governor should be an eminent person and not belong to the state where he is to be posted.
The governor should be a detached figure without intense political links or should not have taken part in politics in recent years, and should not be a member of the ruling party.

सरकारिया आयोग की रिपोर्ट (1988) ने राज्यपाल की नियुक्ति पर कई सिफारिशें कीं।
इसने सिफारिश की कि राज्यपाल को एक प्रख्यात व्यक्ति होना चाहिए और उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए जहां उसे तैनात किया जाना है।
राज्यपाल को बिना किसी तीव्र राजनीतिक संबंध के एक अलग व्यक्ति होना चाहिए या उसे हाल के वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया होना चाहिए, और उसे सत्तारूढ़ दल का सदस्य नहीं होना चाहिए।

I.A.S. (Pre) 2019

The Governor

Questions 1 – 54